8th Pay Commission Update:आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है, बल्कि इसका सीधा और सकारात्मक असर भारतीय स्टॉक मार्केट पर भी पड़ेगा। प्रमुख वैश्विक वित्तीय सेवा फर्म जेपी मॉर्गन (J.P. Morgan) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू पर चर्चा की है। रिपोर्ट के अनुसार, सिफारिशें लागू होने से देश में खपत (Consumption) में भारी वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में भी उछाल आने की प्रबल संभावना है।
खपत बढ़ने से कंपनियों की आय में होगी बढ़ोतरी
जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट बताती है कि कर्मचारियों की आय बढ़ने से घरेलू खपत बढ़ेगी, जिससे सीधे तौर पर भारतीय कंपनियों की कमाई (Earnings) में इजाफा होगा।
कंजम्पशन बढ़ने से कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, जो भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों (Foreign Investors) की दिलचस्पी को बढ़ा सकता है।
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पिछले कुछ समय से कमजोर कॉर्पोरेट आय के कारण विदेशी निवेश में कुछ कमी आई थी, लेकिन वेतन वृद्धि के कारण खपत आधारित क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा।
यह अनुमान है कि कर्मचारियों को मिलने वाला एरियर (Arrears), एकमुश्त बड़ी रकम के रूप में मिलेगा, जिससे खासकर ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट (घर) जैसे महंगे सामानों की बिक्री में तेज़ी आएगी।
पुरानी तारीख से लागू होंगी आयोग की सिफारिशें
रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। आयोग से जल्द ही अगले 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी।
सिफारिशें लागू होने से पहले की अवधि का एरियर (Arrears) भी कर्मचारियों को दिया जाएगा।
केंद्रीय कैबिनेट आयोग की सिफारिशों को लागू करने या न करने पर अंतिम फैसला लेगी।
ऐतिहासिक रूप से उपभोग पर वेतन आयोग का प्रभाव
जेपी मॉर्गन ने अपनी रिपोर्ट में पिछले वेतन आयोगों के प्रभाव को भी रेखांकित किया है:
छठा वेतन आयोग (2008): इस आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। एरियर के रूप में मोटी रकम मिलने के कारण देश में खपत पर बड़ा असर दिखा, जिससे कार और घरों की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल आया था।
सातवां वेतन आयोग: इस दौरान भी सैलरी में 23 से 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या 35 लाख से अधिक है। इसलिए, किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने का सीधा असर पूरे देश की खपत और आर्थिक चक्र पर पड़ता है।
बाज़ार में तेज़ी के साथ-साथ बढ़ेगा टैक्स कलेक्शन!
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विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से न केवल खपत और शेयर बाजार में उछाल आएगा, बल्कि सरकार की टैक्स कलेक्शन क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जब कर्मचारियों की आय बढ़ेगी और वे अधिक खरीदारी करेंगे, तो जीएसटी (GST) और अन्य अप्रत्यक्ष करों (Indirect Taxes) से सरकार का राजस्व (Revenue) बढ़ेगा।
बढ़ा हुआ यह राजस्व सरकार को आधारभूत ढांचे (Infrastructure), सामाजिक योजनाओं और डिजिटल इंडिया जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि यदि सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ-साथ सामान्य रूप से रोजगार सृजन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करती है, तो इसका सकारात्मक आर्थिक प्रभाव और भी मजबूत हो जाएगा।