केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 8वीं केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission 8th CPC) अपनी सिफारिशें स्वतंत्र रूप से तैयार करेगी। इसका मतलब यह है कि 7वें वेतन आयोग (7th CPC) के वेतन निर्धारण फार्मूले को ज्यों-का-त्यों लागू नहीं किया जाएगा। नई वेतन संरचना, भत्ते और पेंशन प्रणाली को नए सिरे से डिजाइन किया जाएगा, जिसका सीधा असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा।
8th Central Pay Commission क्या है?
8th Pay Commission केंद्र सरकार द्वारा गठित एक आयोग होता है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन (Salary).भत्ते (Allowances)
पेंशन (Pension) से जुड़ी सिफारिशें करना होता है। यह आयोग देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई दर, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर वेतन ढांचे में बदलाव सुझाता है।
7th CPC से अलग क्यों होगा 8th CPC?
सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि. 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कॉपी नहीं होगा.पूरी Pay Matrix पर दोबारा विचार किया जाएगा वेतन निर्धारण का नया फार्मूला लागू होगा इसका मतलब यह है कि Basic Pay, Allowances और Promotion Structure तीनों में बदलाव संभव है। इससे कर्मचारियों को लंबे समय में ज्यादा लाभ मिल सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर क्या असर पड़ेगा?
8th Central Pay Commission लागू होने के बाद कर्मचारियों को कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, जैसे:
न्यूनतम वेतन (Minimum Salary) में बढ़ोतरी
फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.0 या उससे अधिक हो सकता है
DA (Dearness Allowance) को नए तरीके से मर्ज किया जा सकता है
HRA, TA और अन्य भत्तों की नई दरें तय होंगी
अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों की सैलरी में 25% से 40% तक बढ़ोतरी संभव है।
पेंशनर्स की पेंशन में क्या बदलाव होगा?
करीब 69 लाख पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग बेहद महत्वपूर्ण है। संभावित बदलाव इस प्रकार हो सकते हैं:
न्यूनतम पेंशन में इजाफा
पेंशन गणना का नया फार्मूला
महंगाई राहत (DR) की बेहतर व्यवस्था
पुराने पेंशनर्स को समान लाभ
इससे पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
8th Pay Commission कब लागू होगा?
फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन.7वें वेतन आयोग की अवधि 2026 में पूरी हो रही है उम्मीद है कि 2026 या 2027 तक 8th CPC लागू हो सकता है आयोग के गठन से पहले Terms & Conditions तय की जाएंगी.सरकारी संकेतों से साफ है कि इस पर नीति स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है।